राज्य शासन के जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति सप्ताह मंगलवार को आम नागरिकों की समस्याओं की सुनवाई की जाती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों से इन समस्याओं का त्वरित निराकरण कराया जाता है। कलेक्टर श्री हरेंद्र नारायन ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 158 आवेदकों की समस्यायें सुनी । इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण, दूरस्थ अंचलों से आये आवेदकों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत किये । जनसुनवाई में मुख्य रूप से ज़मीन का सीमांकन करने, नक्शा दुरूस्त करने, अतिक्रमण हटाने एवं नाला गहरीकरण करने, अनुकम्पा नियुक्ति दिलाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, बिजली पानी की समस्या आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुये। जनसुनवाई के दौरान आवेदकों के बैठने की व्यवस्था भी की गई थी।

कलेक्टर श्री नारायन ने विभिन्न आवेदनों में तत्काल प्रकरण नोट कराते हुए तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कई प्रकरणों को समय सीमा की बैठक में समीक्षा के लिए भी चिन्हांकित किया। जनसुनवाई कार्यक्रम में आज ग्राम कामठी के श्री बबलू यादव ने पत्नी की मृत्यु उपरांत संबल योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि दिलाने, ग्राम कोसमी के श्री संतोष डेहरिया ने फौती नामांतरण कराने, ग्राम चारगांव प्रहलाद और ग्राम मिट्ठेखापा एवं ग्राम झिरलिंगा के कृषकों, मजदूर एवं आमजनों ने ग्राम मिट्ठेखापा से चारगांव प्रहलाद तक आम रास्ता का उन्नयन करने तथा क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कार्य कराने, ग्राम पंचायत घुट्टी के ग्राम टाटरवाड़ा के समस्त ग्रामवासियों ने ग्राम में सड़क (रोड) का निर्माण कराने, चौरई की श्रीमती निशा डेहरिया ने पति की मृत्यु उपरांत अनुकम्पा नियुक्ति दिलाने एवं ई.पी.एफ., बीमा व पेंशन दिलाने, ग्राम पिंडरई सराफ के श्री सुरेश धुर्वे ने किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने, छिंदवाड़ा नगर के पुराना पावर हाउस निवासी श्री अभिषेक भिलवारे ने पिता की मृत्यु उपरांत उनके श्रमिक कार्ड के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि दिलाने एवं नगर के वृन्दावन विहार गली नंबर-2 के समस्त वार्डवासियों ने वार्ड में रोड और नाली बनवाने आदि के आवेदन प्रस्तुत किये। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार व एडीएम धीरेन्द्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय और संबंधित अधिकारियों द्वारा भी आवेदनों पर सुनवाई की गई, जबकि अन्य सभी खंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जनसुनवाई में शामिल हुये।