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भाजपा की सरकार में छूट नहीं, लूट का है बोलबाला: मागो

भाजपा की सरकार में छूट नहीं, लूट का है बोलबाला:  मागो
छिंदवाड़ा
01-Apr-26
जनता के समर्थन में आए नगर निगम अध्यक्ष सोनू मागो

टैक्स को बढ़ाकर थोपा गया,  फिर कम करने की घोषणा हुई झूठी

छिन्दवाड़ा

भाजपा की सरकार में आम जनता के लिए छूट और राहत नाम का कोई शब्द नहीं। इनकी शब्दावली में सिर्फ लूट ही शामिल है जिसका बोलबाला है। भाजपा शासित नगर पालिक निगम की मनमानी व जनविरोधी कार्यप्रणाली व भ्रम फैलाना एक बार फिर सामने आया है। पहले तो बिना जन-सहमति व ठोस आधार के स्वच्छता कर सालाना 120 रुपए से बढ़ाकर सीधे 1200 रुपए जनता पर थोप दिया। शहर की जनता के ऊपर सीधे 10 गुना आर्थिक बोझ डाला। पुनः एमआईसी की बैठक में स्वच्छता कर को घटाकर 600 रुपए करने का प्रस्ताव पास कर जनता के बीच झूठी वाहवाही लूटी, लेकिन इनका षड्यंत्र झूठ पकड़ा गया, जब ननि के द्वारा स्वच्छता कर कम करने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा। यानि अभी तक भाजपा अपनी परम्परा अनुसार जनता के बीच भ्रम फैला रही थी। उक्त उदगार शहर कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेन्द्र सोनू मागो ने प्रेस बयान के माध्यम से व्यक्त किए हैं।

जनता से झूठ बोल रही भाजपा

श्री मागो ने जारी बयान में आगे कहा कि वर्ष 2026-2027 में नगर पालिक निगम क्षेत्र की जनता से वसूले जाने वाले टैक्स को 600 रुपए करने का जब प्रस्ताव पास नहीं हुआ था। प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगी थी तो फिर भाजपा ने जनता के बीच झूठ क्यों बोला। कांग्रेस द्वारा किए गए आंदोलन व सतत विरोध के बाद जब जनता में भी आक्रोश बढ़ा तो भाजपा ने स्वच्छता कर को 600 रुपए करने की अफवाह फैला दी, लेकिन इनकी पोल उस वक्त खुल गई जब ननि कमिश्नर ने टैक्स को कम करने का प्रस्ताव शासन को भेजा यानि आज दिनांक तक भाजपा जनता से कोरा झूठ बोल रही थी।

दो दर्जन गांवों में नहीं पहुंची मूलभूत सुविधाएं

शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री मागो ने आगे कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर जनता को लूट रही और सुविधाएं शून्य है। ननि क्षेत्र के अंतर्गत लगभग दो दर्जन ऐसे गांव हैं जहां नगर पालिक निगम नियमित रूप से पेयजल सप्लाई देने में नाकाम है। साफ-सफाई का पूरी तरह अभाव है। आज तो परिस्थितियां भयवाह हो चुकी है, कई हिस्सों में पेयजल की आपूर्ति बाधित है।

आयुक्त ने एमआईसी को वापस भेजा प्रस्ताव

बुधवार को सम्पन्न एमआईसी की बैठक में 17 मार्च को सम्पन्न एमआईसी में अतिरिक्त प्रस्ताव क्रमांक 4 जिसमें उपभोक्ता प्रभार कचरा शुल्क 1200 से घटाकर 600 रुपए किए जाने के सम्बन्ध में आयुक्त नगर पालिक निगम द्वारा उक्त प्रकरण मप्र नगर पालिका मेयर इन काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियों एवं कर्तव्यों नियम,1998 के नियम 11 कामकाज का संचालन नियम 12(3) के तहत पुनर्विचार किए जाने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया है। इस प्रस्ताव से स्पष्ट है कि पहले भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने जनता पर टैक्स का बोझ डाला,और अब एमआईसी को अधिकार नहीं होने के बाद भी टैक्स कम करने का ढोंग कर रहे है।इनका झूठ जनता समझ चुकी है। यदि इन्हें वाकई जनता की चिंता है तो ये इनकी ही सरकार से टैक्स कम करवाए,वरना ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे।

स्वच्छता शुल्क पूर्व की तरह 120 रूपए किया जाए

श्री मागो ने कहा कि जनता से 600 नहीं बल्कि पूर्व की तरह ही 120 रुपए ही स्वच्छता कर वसूला जाना चाहिए अन्यथा कांग्रेस जनहित में सतत रूप से विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। क्योंकि भाजपा के झूठ और लूट पर विराम लगाने के लिए अब जनता सड़क पर आने की तैयारी कर चुकी है।  
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