कलेक्टर ने कहा सभी अधिकारी जनसुनवाई के आवेदन एक सप्ताह में निपटाए
छिंदवाड़ा
20-Jul-26
साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कहा सर्पदंश से बचाव के लिए चलेगा जागरूकता अभियान
छिंदवाड़ा
कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा प्रकरणों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों के लंबित मामलों की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, न्यायालयीन प्रकरण, वरिष्ठ कार्यालयों और विभिन्न आयोगों से प्राप्त लंबित पत्रों की विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत के सीईओ अग्रिम कुमार, अपर कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, एसडीएम सुधीर जैन, संयुक्त कलेक्टर अंकिता त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर राहुल कुमार पटेल, आर.के. मेहरा, पुष्पेंद्र निगम, राजेश मरावी, नगर निगम आयुक्त सी.पी. राय सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अन्य एसडीएम और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
जनसुनवाई के लंबित मामलों पर जताई नाराजगी
कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने जनसुनवाई के लंबित प्रकरणों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आवेदन का निराकरण अधिकतम एक सप्ताह के भीतर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रगतिरत प्रकरणों में अब तक की गई कार्रवाई का स्पष्ट उल्लेख जवाब में किया जाए। साथ ही सभी जनसुनवाई प्रकरणों की ऑनलाइन एंट्री और जवाब जनआकांक्षा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में समीक्षा ऑनलाइन उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी।
सर्पदंश से बचाव के लिए चलाया जाएगा अभियान
बैठक में वर्षाकाल के दौरान बढ़ने वाले सर्पदंश के मामलों पर भी विशेष चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि जागरूकता के अभाव में कई बार लोग समय पर उपचार नहीं करा पाते, जिससे जानमाल का नुकसान होता है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, जनजातीय कार्य, राजस्व विभाग और जनपद स्तर के अमले के साथ-साथ जन अभियान परिषद की टीम को भी व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। इसके लिए गांव-गांव कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग को सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में एंटीवेनम उपलब्ध रखने के निर्देश भी दिए गए।
अन्य मामलों में भी दिए निर्देश
समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने बिना परमिट और बिना फिटनेस संचालित वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। तामिया क्षेत्र में अवैध ढाबे के निर्माण को हटाने, पीजी कॉलेज परिसर की जर्जर पानी की टंकी को इसी सप्ताह से डिस्मेंटल करने की कार्रवाई शुरू करने को कहा।
महिला एवं बाल विकास विभाग को जर्जर भवनों में किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन नहीं होने संबंधी सत्यापन कर लिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पंजीयन बढ़ाने, संबल योजना के अपीलीय प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने तथा खाता सीमा (लिमिट) के कारण लंबित मामलों में हितग्राहियों के बैंक खाते अपग्रेड कराकर उन्हें योजना का लाभ दिलाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। कलेक्टर ने अवमानना से जुड़े सभी मामलों में तीन दिन के भीतर जवाब-दावा प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए समय-सीमा वाले प्रकरणों के त्वरित और प्रभावी निराकरण पर जोर दिया।
