ओबीसी महासभा द्वारा जिलाध्यक्ष लोधी विपिन वर्मा के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने तथा किसानों की ज्वलंत समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से ओ.बी.सी. महासभा ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों का समय सीमा में निराकरण नहीं हुआ, तो आगामी 28 अक्टूबर को संभाग मुख्यालय पर विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा और नवंबर माह में प्रदेश की राजधानी भोपाल में उग्र आंदोलन किया जाएगा।

ज्ञापन में उठाई गईं प्रमुख मांगों में  27 प्रतिशत आरक्षण लागू करनारू मध्यप्रदेश में ओ.बी.सी. वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाए। आगामी जातिगत जनगणना में ओ.बी.सी. वर्ग के लिए पृथक से कॉलम जोड़ा जाए। छिंदवाड़ा जिले में अल्प वर्षा से प्रभावित फसलों को देखते हुए जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए तथा किसानों को सूखा राहत मुआवजा व फसल बीमा राशि प्रदान की जाए। माचागोरा डूब क्षेत्र की पुनर्वास कॉलोनी के मकानों के पट्टे जारी किए जाएं, प्रभावित किसानों को चार गुना मुआवजा मिले तथा 97 प्रतिशत डूब चुके गांवों को 100 प्रतिशत डूब प्रभावित घोषित किया जाए। चौसरा क्षेत्र में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट के हानिकारक प्रभावों को देखते हुए इस परियोजना को दी गई मंजूरी रद्द की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण सामग्री एवं कृषि कार्यों से जुड़े ट्रैक्टरों के परिवहन पर की जा रही अनावश्यक कार्रवाइयों पर रोक लगाई जाए।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष लोधी विपिन वर्मा, शिवम पहाड़े, भीम सेना प्रमुख अरविंद यादव, जिला संगठन प्रमुख संजय विश्वकर्मा, राजू नागरे, बलवान सिंह बंदेवार, रविंद्र यादव, शैलेंद्र कुमार मसकोले, रामनारायण पाल, इंजी. जी. पी. वर्मा, संतराम जंघेला, सुखलाल वर्मा (अध्यक्ष, लोधी समाज), मनोज सोनी, सुनील धुर्वे, शिवकुमार पटेल, नितिन विश्वकर्मा, गोपाल मालवीय, एडवोकेट पवन वर्मा, रवींद्र वर्मा, नितिन टेकरे, अंबर वर्मा, फुलवेश मरकाम, मनीष, दिनेश इवनाती, मनीष मृदुलकर, मदन बरखाने, दीपक वर्मा, मुकेश वर्मा, सी. एल. बॉडीवा, कैलाश विश्वकर्मा (विधानसभा अध्यक्ष जुन्नारदेव) सहित ओ.बी.सी., एस.टी. एवं एस.सी. समाज के अनेक पदाधिकारी व प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।