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खाद संकट का कारण सरकार की गलत नीतियां: कांग्रेस

खाद संकट का कारण सरकार की गलत नीतियां: कांग्रेस
छिंदवाड़ा
12-Jul-25
किसान कांग्रेस ने खाद के लिए विशेष पैकेज मांगा

छिन्दवाड़ा

खाद संकट को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया है। शनिवार को कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे और किसान कांग्रेस के अध्यक्ष पुष्पेन्द्र सिंह चौधरी ने संयुक्त रूप से विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि भाजपा के राज में किसान लगातार खाद के लिए दर-दर भटक रहा। उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। यह भाजपा सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है। इसीलिये किसानों को कभी बरसते पानी में खाद के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता है तो कभी किसान सुबह से ही कतार में खड़ा है फिर भी उसे यूरिया खाद नहीं मिल रही, जबकि वर्तमान में मक्का फसल पर यूरिया डालने की नितांत आवश्यकता है तभी पैदावार अच्छी प्राप्त होगी। 


उन्होंने आगे कहा कि जिन किसानों पर सोसाइटियों का ऋण है उन किसानों को सोसायटियों से नकद में खाद दी जाए। सांसद कोरी बयानबाजी छोड़ें और किसान हित में ठोस कदम उठाते हुए यूरिया खाद की पर्याप्त व्यवस्था करें, क्योंकि किसान भाजपा के नेताओं के आश्वासन और घोषणाओं को सुन-सुनकर थक चुके हैं। किसानों को खुले बाजार से खाद दोगुने दामों पर खरीदनी पड़ रही है। किसान एक बोरी यूरिया खाद 500 रुपए में खरीदने को मजबूर है। जिलेभर में खाद की कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि सोसायटी से किसानों को नकद में खाद नहीं मिल रही और इसका फायदा जमाखोर भरपूर उठा रहे हैं। भाजपा के सांसद ने गत दिवस वाहवाही लूटने के लिए कहा था कि खाद की दो रैक जल्द आने वाली है, किन्तु आज तक एक रैक भी नहीं लगी। 

कुसमैली का सेंटर कर दिया बंद

कांग्रेस जिलाध्यक्ष व किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिले की सबसे बड़ी अनाज कृषि मंडी कुसमैली में खाद का सेंटर संचालित हो रहा था, यहां जिलेभर से किसान अपनी उपज लेकर आते हैं, वे नकद दामों पर खाद ले जाते थे, किन्तु भाजपा की सरकार ने यह सेंटर भी बंद कर दिया। इससे किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई। शासन व प्रशासन से मांग की है कि कुसमैली मंडी में सेन्टर को यथावत चालू किया जाए ताकि उस क्षेत्र के किसानों के साथ ही जिलेभर से आने वाले किसान भी वहां से खाद खरीद सके। किसानों की खाद से सम्बंधित समस्या का अविलम्ब निराकरण नहीं किया गया तो जिला किसान कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी।
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