किसानों से गेहूं खरीदी की तारीख को बार-बार बदलने का निर्णय किसान विरोधी है। सरकार की नियत पर संदेह हो रहा है। उक्त उदगार जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी पुष्पेन्द्र सिंह ने जारी बयान में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों के हित प्रभावित होंगे।

जारी बयान में श्री चौधरी ने आगे कहा कि पहले सरकार ने किसानों से गेहूं खरीदी की तारीख 1 अप्रैल 2026 निर्धारित की, उसके बाद उसे 7 अप्रैल 2026 कर दिया गया। फिर उसके बाद तीसरी बार उसे बढ़ाकर जबलपुर संभाग और जिले के लिए 15 अप्रैल कर दिया। प्रश्न यह उठ रहा है कि आखिरकार सरकार किसानों के साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक ओर किसानों से ऋण जमा करने की अंतिम तारीख 28 मार्च शासन से निर्धारित की जाती है। किसानों की गेहूं की फसल की खरीदी शुरू नहीं हुई फिर किसान कहां से ऋण बकाया राशि जमा करेगा। इसके चलते हजारों किसान ऋणी हो गए और उन्हें अब अधिक राशि चुकाना होगा। अब किसान अपनी फसल को कृषि उपज मंडियों में 2 हजार से 22 सौ रुपए प्रति क्विंटल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किसान कांग्रेस ने सरकार से आग्रह किया है कि पूरे मप्र में 6 अप्रैल से सरकारी गेहूं की खरीदी प्रारंभ करनी चाहिए।