अमरवाड़ा विधायक कमलेश प्रताप शाह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर नियमित एसडीएम कोर्ट शुरू किए जाने की मांग उठाई है। इस संबंध में विधायक ने मुख्यमंत्री को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हर्रई में नियमित एसडीएम कोर्ट नहीं होने के कारण आमजन को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए करीब 40 किलोमीटर दूर अमरवाड़ा जाना पड़ता है। वहीं विकासखंड के कई गांवों के लोगों को 60 से 70 किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि हर्रई विकासखंड पूर्णतः आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसलिए स्थानीय स्तर पर एसडीएम कोर्ट की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। विधायक कमलेश प्रताप शाह ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि जनहित को देखते हुए हर्रई में नियमित एसडीएम कोर्ट की शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए। उनका कहना है कि कोर्ट शुरू होने से हजारों ग्रामीणों, किसानों और आम नागरिकों को राहत मिलेगी तथा राजस्व संबंधी मामलों का त्वरित निराकरण संभव हो सकेगा।

विधायक कमलेश प्रताप शाह ने मुख्यमंत्री को दिए एक अन्य पत्र में उल्लेख किया है कि हर्रई सिविल अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में प्रसव (डिलीवरी) होते हैं तथा यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य होने के कारण यहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री से हर्रई सिविल अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ, सोनोग्राफी मशीन तथा सर्वसुविधायुक्त एम्बुलेंस स्वीकृत करने का आग्रह किया है। विधायक का कहना है कि इन सुविधाओं के उपलब्ध होने से विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा तथा उन्हें इलाज के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। विधायक ने उम्मीद जताई है कि सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र आवश्यक स्वीकृति प्रदान करेगी, जिससे हर्रई सहित आसपास के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ हो सकेंगी