2027 तक आउटसोर्स सिस्टम चरणबद्ध तरीके से होगा समाप्त
मध्यप्रदेश
01-Apr-26
सरकार ने दी राहत, आउटसोर्स कर्मियों का वेतन अब सीधे खाते में आएगा
भोपाल
मध्यप्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उनकी सैलरी सीधे बैंक खातों में देने की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इस कदम से बिचौलिया कंपनियों द्वारा किए जा रहे शोषण पर रोक लगेगी और कर्मचारियों को समय पर पूरा भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा।
सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, 1 अप्रैल से सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसके लिए “रिसोर्स आउटसोर्सिंग एजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम” लागू किया जा रहा है, जिससे पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मॉनिटर की जा सकेगी।
नई व्यवस्था के तहत उन कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो कर्मचारियों से एंट्री फीस या सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर अवैध वसूली करती हैं। ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में आउटसोर्स सेवाओं को 27 मार्च 2027 तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की योजना बनाई गई है। इस दिशा में सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी कार्य स्थितियों में सुधार आने की उम्मीद है।
