ओबीसी महासभा ने यूजीसी बिल का समर्थन  करते हुये महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष लोधी विपिन वर्मा ने बताया कि महासभा यूजीसी बिल का सिद्धांत समर्थन करती है एवं यह मानती है कि सामाजिक न्याय आरक्षण एवं समान अवसर के स्पष्ट गारंटी के साथ यह बिल भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाला एक ऐतिहासिक  कदम  होगा। जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी एससी, एसटी वर्गाे का प्रतिनिधित्व सुदृढ़ होगा, साथ ही छात्रवृत्ति, फैलोशीप एवं शैक्षणिक सहायता योजनाओं में पारदर्शिता आयेगी। सामाजिक रूप से वंचित वर्गाे  को मुख्य धारा से जोड़ने में सहायता मिलेगी। जातिगत भेदभाव ,उत्पीड़न एवं असामान्य रोकने हेतु कठोर एवं प्रभावी दण्डात्मक प्रावधान किया गया है। 

ओबीसी.महासभा के संयुक्त नेतृत्व में एसटीएससी, ओबीसी सामाजिक संगठन द्वारा यूजीसीबिल का समर्थन करते हुये ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल हुये। साथ ही उन्होनें कहा कि ओबीसी के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जायेे एवं 13 प्रतिशत होल्ड हटाकर चयनित अभ्यार्थियों  को  नियुक्ति प्रदान की जाये। इस अवसर पर मुख्य रूप से लोधी विपिन वर्मा अध्यक्ष ओबीसी महासभा, झमकलाल सरेयाम पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष, अरविन्द यादव, आकाश पाल, एडवोकेट पवन वर्मा, दिनेश वर्मा किसान मोर्चा अध्यक्ष, राहुल यादव, एडवोकेट अंबर वर्मा, सालिकराम परतेती, मुक्की वर्मा, दीपक वर्मा, साजन साहू, रंजीत रविकर, राहुल वर्मा, अंकित वर्मा, शरद नामदेव, ओमप्रकाश, सुखपाल, आदेश वर्मा, बबलू वंदेवार, सोनू बंदेवार, संजय विश्वकर्मा, संतोष, राकेश राज, अजय, गुरू, मोनू, शिवराम, पूनाराम देशवाले, सुनील पहाडे़, संतोष शेरके, गज्जू इंदौरकर, रवि बिंझाडे़, मदन डेहरिया, शरद भारती, हरीश गढे़वाल सहित ओबीसी महासभा एवं एसटी,एससी, ओबीसी संयुक्त मोर्चा के साथी उपस्थित रहे।