ओबीसी महासभा के नेता और कार्यक्र्ता अपनी मांगों को लेकर गुरूवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे जहां उन्होंने प्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण शीघ्र लागू किए जाने की मांग की। ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष लोधी विपिन वर्मा ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 2025 में भारत में जनगणना करने की घोषणा की है जिसमें जनगणना के साथ जातिगत जनगणना कराई जाए।ओबीसी वर्ग के लिये मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जावे। प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में 13 प्रतिशत होल्ड ओबीसी आरक्षण को हटाकर ओबीसी अभ्यर्थियों की शीघ्र नियुक्ति  की जाए। सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना की घोषणा तो कर दी गयी किन्तु इसके विपरीत मध्यप्रदेश सरकार ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत का लाभ नहीं दे रही है जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक आरक्षण लागू करने की कोई रोक नहीं है।

ज्ञापन देने वालों में ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष ,शिवम् पहाड़े, एड.पवन वर्मा, गणपत यदुवंशी, दीपक वर्मा, नंदकिशोर बेलवंशी, कंुजबिहारी पाठकर, राजकुमार खडसे, अनुज वानखेड़े, राधेश्याम सोलंकी, रामनाथ सोलंकी, नीरज घोरसे, अंकिता सूर्यवंशी, पूजा देशमुख, तनु पटेल, अंकुश साहू, दिनेश इवनाती, पप्पू मण्डराह, पंचम अमरोदे, किशोर वंशकार, बबलू कनोजिया, मेहताब डोले , अजय करोलिया, सुजीत पहाड़े, विकास सातनकर, महेन्द्र खातरकर ,सुरेश डोंगरे,चिन्टू अहरवार , किशोर पवार, धनराज पाटसकर आदि शामिल हैं।