13 मार्च 2023 को जिला मुख्यालय में हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वर-वधु को दी गई सामग्री को लेकर एक बार फिर नगर निगम में सत्तापक्ष और  विपक्ष के बीच राजनीति गर्मा गई है। निगम प्रशासन ने 25 जून को पार्षद से एफिडेविट मांग लिया जिस  पर पार्षद ने लिखित में जवाब दिया कि शपथ पत्र मांगने का अधिकार न्यायपालिका को है निगम को नहीं। पार्षद विजय पांडे ने निगम को जवाब पत्र सौंपा है जिसमें उन्होंने निगम पर भ्रष्टाचारियों को बचाने और सप्लायर्स को भुगतान करने का आरोप लगाया है। ध्यान रहे वर्ष 2023 में 13 मार्च को नगर निगम द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सामूहिक विवाह सम्मेलन में वर-वधु के लिए खरीदी गई सामग्री पर तत्कालीन पार्षदों ने आपत्ति जताई थी और खरीदी गई सामग्री की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और पंचनामा बनाकर तत्कालीन कलेक्टर और मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी थी। तत्कालीन प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने मंच से ही कलेक्टर को जांच करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

जिला प्रशासन के निर्देश पर पांच सदस्यीय जांच समिति गठित बनाई गई जिसने 15 मई 2023 को ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में बर्तन समूह  और फर्नीचर में गड़बड़ी मिली। इसके अलावा सोने-चांदी की ज्वेलरी में भी क्वालिटी के मानकों को ध्यान में नहीं रखा गया था। पार्षद विजय पांडे का आरोप है कि नगर निगम ने सप्लायर्स के दो समूहों की सामग्री को अमानक बताते हुए उसे वापस ले जाने को कहा जबकि इस सामग्री को जब्त किया  जाना चाहिए था।