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पांढुर्ना जिला प्रशासन निष्पक्ष कार्य करें: नकुलनाथ

पांढुर्ना जिला प्रशासन निष्पक्ष कार्य करें: नकुलनाथ
राजनीति
20-Nov-26
सरकारी आमंत्रण पत्रों में निर्वाचित विधायक का नाम नहीं लिखना निंदनीय

छिन्दवाड़ा अपडेट

पूर्व सांसद नकुलनाथ ने भाजपा सरकार व पांढुर्ना जिला प्रशासन को घेरते हुए कहा कि प्रशासन राजनीति से प्रेरित होकर या फिर किसी के इशारे पर नहीं बल्कि निष्पक्ष कार्य करें। क्योंकि सरकारें आती-जाती रहती है। प्रशासन की नैतिक व शासकीय जिम्मेदारी है कि वे पूर्णतः निष्पक्ष रहें, जनता के प्रति भी और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के प्रति भी। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि पांढुर्ना जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली एकपक्षीय नजर आ रही। इसीलिये उन्होंने कांग्रेस के निर्वाचित आदिवासी समाज के विधायक निलेश उइके की शासकीय आमंत्रण पत्रों में खुली उपेक्षा की है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं।

किसके इशारे पर हटाया गया नाम

पांढुर्णा विधायक नीलेश उइके  का नाम सरकारी आमंत्रण व मुख्य अतिथियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। उनका नाम आखिर किसके कहने से हटाया गया है ? या फिर जिला प्रशासन सत्ता की कठपुतली बनकर कार्य करते हुए सोची समझी साजिश के तहत ऐसा कर रहा है। यह स्पष्ट होना चाहिए। इसके पूर्व भी अनेकों शासकीय आयोजनों में राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर प्रशासन के द्वारा कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसा किया गया है जो कि बेहद निंदनीय है। सत्ता के इशारों पर कार्य करने वाले जिम्मेदारों को यह बात समझनी होगी कि सरकार स्थाई नहीं होती३..समय के साथ बदलती है। विधायक अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता के मतों से चुनकर आता है यानि वे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर उनका नाम ही शासकीय आमंत्रण पत्रों से हटा दिया जाएगा तो इसका सीधा अर्थ है कि प्रशासन उस क्षेत्र की जनता की उपेक्षा कर रहा है, जो कि पांढुर्ना जिला प्रशासन ने सिद्ध कर दिया है।  

आदिवासी नेता और लोकतांत्रित मर्यादाओं का अपमान

अपमान केवल विधायक तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ ही जनादेश व  आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि के संवैधानिक सम्मान की भी खुली अनदेखी है। भाजपा सरकार के साथ ही शासन व प्रशासन को समझना चाहिए कि सरकारी आयोजन व्यक्तिगत नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक दुर्भावना व भेदभाव से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ ही संवैधानिक मर्यादा व जिम्मेदारी से चलना चाहिए। मेरा शासन व प्रशासन से आग्रह है कि वे सर्वप्रथम सत्ता के दबाव में आकर जनप्रतिनिधियों का अपमान करना बंद करें साथ ही अपनी नैतिक व संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए पूरी तरह निष्पक्ष होकर कार्य करें ताकि जनता के बीच प्रशासनिक अमले की निष्पक्ष सांख रहे। शासन व प्रशासन को मेरी साफ चेतावनी है कि वे जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और अपमान करना बंद करें, कांग्रेस इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें अन्यथा विरोध सहने के लिए तैयार रहें।
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