आज से बिना अनुमति नहीं होंगे बोर, उल्लघंन करने पर होगी एफआईआर
छिंदवाड़ा
19-Nov-26
छिन्दवाड़ा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र जल अभावग्रस्त घोषित
19 नवंबर 2026 से 30 जून 2027 तक लागू रहेगा प्रतिबंध

छिन्दवाडा अपडेट
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हरेंद्र नारायन द्वारा जिले में भू-जल स्तर में निरंतर हो रही गिरावट तथा आगामी ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल संकट को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश के तहत छिन्दवाड़ा जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त घोषित करते हुए जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में अशासकीय एवं निजी नलकूप खनन पर 30 जून 2027 तक प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश 19 नवंबर 2026 से तत्काल प्रभावशील रहेगा।
अवैध खनन पर मशीन जब्त करने एवं एफआईआर की कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन कर जिले में प्रवेश करने वाली अथवा अनधिकृत रूप से नलकूप खनन का प्रयास करने वाली बोरिंग मशीनों को तत्काल जब्त करने का अधिकार राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों को दिया गया है। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं प्रासंगिक अधिनियमों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
अनुविभागीय अधिकारियों को अनुमति देने के अधिकार
समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने क्षेत्रांतर्गत अपरिहार्य प्रकरणों एवं अन्य आवश्यक प्रयोजनों के लिए उचित जांच के पश्चात नलकूप खनन की अनुमति देने हेतु प्राधिकृत किया गया है।
नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना एवं कारावास का प्रावधान
मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 की धारा 9 के अंतर्गत आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा। प्रथम अपराध पर 5 हजार रुपये तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध पर 10 हजार रुपये के जुर्माने अथवा दो वर्ष तक के कारावास या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी।
शासकीय योजनाओं के नलकूप खनन को रहेगी छूट
जारी आदेश शासकीय योजनाओं के अंतर्गत किए जाने वाले नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा कार्ययोजनाओं के अंतर्गत नलकूप खनन का कार्य कराया जा सकेगा। इसके लिए पृथक अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
आवश्यकता पड़ने पर निजी जल स्रोतों का हो सकेगा अधिग्रहण
सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए आवश्यकता पड़ने पर मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत नवीन खनित निजी नलकूपों एवं अन्य विद्यमान निजी जल स्रोतों का अस्थायी अधिग्रहण भी किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को सक्षम एवं प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश आम जनता को संबोधित एकपक्षीय आदेश है, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
औसत से कम वर्षा के कारण गिर रहा भू-जल स्तर
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि जिले में इस वर्ष मात्र 834.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो जिले की औसत वर्षा 1058.1 मिलीमीटर का केवल 78.83 प्रतिशत है। कृषि एवं व्यावसायिक कार्यों के लिए भू-जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन के कारण पेयजल स्रोतों एवं नलकूपों का जल स्तर तेजी से गिर रहा है। आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट की आशंका को देखते हुए मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 (तथा संशोधित अधिनियमों)की धारा 3 के अंतर्गत जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
बिना अनुमति जिले में प्रवेश नहीं कर सकेंगी बोरिंग मशीनें
जारी आदेश के अनुसार छिन्दवाड़ा जिले की राजस्व सीमा में कोई भी नलकूप अथवा बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की पूर्व लिखित अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकेगी। हालांकि सार्वजनिक मार्गों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वाली मशीनों को इससे छूट रहेगी। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का नया निजी नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा।