चंदनगांव में और सिवनी प्राणमोती की कॉलोनियां घोषित हुईं अनाधिकृत
छिंदवाड़ा
23-Jul-26
भू-स्वामियों पर एफआईआर की तैयारी
एमआईसी बैठक में सौर ऊर्जा, पीएम आवास और पेयजल परियोजनाओं को मिली मंजूरी

छिंदवाड़ा
नगर निगम प्रशासन ने शहर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए चंदनगांव और सिवनी प्राणमोती में विकसित दो कॉलोनियों को अनाधिकृत घोषित कर दिया है। दोनों मामलों में संबंधित भू-स्वामियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं, गुरुवार को आयोजित मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की बैठक में शहर के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
इन पर होगी एफआईआर
नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय के अनुसार, नगर निगम सीमा क्षेत्र में बिना वैधानिक अनुमति के भूखंडों का क्रय-विक्रय कर कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जांच में पाया गया कि मौजा चंदनगांव में रघुनाथ पाटनकर और सिवनी प्राणमोती में पूरन सिंह ने बिना भूमि डायवर्शन, रेरा पंजीयन और कॉलोनाइजर लाइसेंस के भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर विक्रय किया है।
निगम के नोटिस का नहीं दिया जवाब
राजस्व निरीक्षक और पटवारी की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों भू-स्वामियों को अंतिम नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद मध्यप्रदेश नगरपालिका कॉलोनी विकास नियम-2021 के तहत दोनों कॉलोनियों को अवैध घोषित कर संबंधितों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम की अपील
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट की खरीदारी से पहले संबंधित कॉलोनी के रेरा पंजीयन, डायवर्शन, कॉलोनाइजर लाइसेंस और निगम से स्वीकृत ले-आउट की जांच अवश्य करें, ताकि भविष्य में आर्थिक और कानूनी परेशानियों से बचा जा सके।
एमआईसी बैठक में शहर विकास के कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी
महापौर विक्रम अहके की अध्यक्षता में नगर निगम सभाकक्ष में आयोजित मेयर इन काउंसिल की बैठक में शहर के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति बनी। बैठक में नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय सहित एमआईसी सदस्य एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बोदरी पुल के पास बन सकता एक और नया कॉम्पलेक्स
बैठक में नगर निगम के बिजली व्यय को कम करने के लिए कैप्टिव सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दी गई। मास्टर प्लान-2035 के अनुरूप जेल बगीचा क्षेत्र के विकास और शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा चंदनगांव बोदरी पुल के समीप निगम की भूमि के अंतरण के लिए प्राप्त सर्वाेच्च प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे निगम के राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है।
30 नवंबर विद्युत शवदाह गृह पूरा करने की अंतिम तिथि
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी-2.0) के अंतर्गत नई आवासीय परियोजना तैयार करने, शहर की जल प्रदाय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा स्विमिंग पूल निर्माण के लिए स्थल चयन को भी मंजूरी दी गई। वहीं बल्क वेस्ट जनरेटर से अतिरिक्त शुल्क वसूलने, जामुनझिरी स्थित लिगेसी वेस्ट के निष्पादन कार्य की अवधि बढ़ाने और विद्युत शवदाह गृह के निर्माण कार्य को 30 नवंबर 2026 तक पूर्ण करने का निर्णय लिया गया।
एमआईसी बैठक में पात्र अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति, एनयूएलएम शाखा के संविदा कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखने तथा नगर निगम की विभिन्न दुकानों के संवर्ग परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। बैठक के अंत में वार्ड क्रमांक-47 के दिवंगत पार्षद लोकेश डेहरिया को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।