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.....तो पादरी, पुजारी, मौलवी सहित रिश्तेदारों को होगी जेल

.....तो पादरी, पुजारी, मौलवी सहित रिश्तेदारों को होगी जेल
छिंदवाड़ा
17-Nov-26
बाल विवाह को लेकर जिला प्रशासन सर्तक

छिन्दवाडा अपडेट

देवउठनी ग्यारस के उपरांत विवाह समारोहों का आयोजन बड़ी संख्या में शुरू हो जाता है। बसंत पंचमी एवं अक्षय तृतीया जैसे अवसरों पर भी बड़ी संख्या में विवाह संपन्न होते हैं। इन अवसरों पर पारिवारिक आयोजनों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोहों में बाल विवाह की आशंका को देखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूक रहने की अपील की है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला छिंदवाड़ा ने बताया गया है कि भारत सरकार का बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, 1 नवंबर 2007 से लागू है। इस अधिनियम के अनुसार विवाह के लिए बालिका की आयु 18 वर्ष तथा बालक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए जिला न्यायालय सक्षम न्यायालय है। बाल विवाह कराने या उसमें सहयोग करने वाले दोषियों के विरुद्ध दो वर्ष तक के कारावास एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।

विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बाल विवाह के मामलों में लड़के और लड़की के अभिभावक, माता-पिता, पादरी, पुजारी, मौलवी, दोनों पक्षों के रिश्तेदार एवं परिचित, पड़ोसी तथा ऐसे सामुदायिक मुखिया जो इस प्रकार के विवाह को संरक्षण देते हैं, दोषियों की श्रेणी में शामिल किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैरिज ब्यूरो, शादियां कराने वाली बिचौलिया एजेंसियां, मानव व्यापारी तथा टेंट, घोड़ी, बैंड, ब्यूटी पार्लर एवं मैरिज हॉल संचालक सहित अन्य सेवा प्रदाता भी बाल विवाह में संलिप्त पाए जाने पर कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि विवाह समारोहों के आयोजन के दौरान वर-वधू की निर्धारित आयु का विशेष ध्यान रखें तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को रोकने में सहयोग करें। बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि बच्चों के भविष्य एवं उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
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