सहकारी समितियों में बंद पड़े 5 हजार किसानों के खातों को सरकार देगी कवच
कृषि जगत
04-Aug-26
मुख्यधारा में लाए जाएंगे किसान, मिल सकेगी सरकारी सुविधाएं
भोपाल/छिंदवाड़ा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद (कैबिनेट) की बैठक में किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और डिजिटल सेवाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 32,070 करोड़ रुपये की योजनाओं और प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने सहकारिता विभाग की श्कवच योजनाश् को मंजूरी दी। इस योजना से उन करीब 5 हजार किसानों को राहत मिलेगी, जिनके सहकारी ऋण खातों में गड़बड़ियों और जांच लंबित होने के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब ऐसे किसानों को राहत देकर दोबारा नया ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अपैक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक 50 करोड़ रुपये का कोष बनाएंगे, जबकि राज्य सरकार 25 करोड़ रुपये की एकमुश्त सहायता देगी।
बैठक में जनजातीय कार्य विभाग के सहायक, उच्च श्रेणी, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को 35 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 1 जुलाई 2023 से चौथा क्रमोन्नत वेतनमान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य किसानों को राहत देना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, खेल सुविधाओं का विस्तार करना तथा डिजिटल प्रशासन को और प्रभावी बनाना है।
