शिक्षक पात्रता परीक्षा के खिलाफ शिक्षक संघ ने दिया ज्ञापन
छिंदवाड़ा
18-Jun-26
छिंदवाड़ा
मध्यप्रदेश शिक्षक संघ द्वारा 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के हितों की रक्षा एवं उनके सेवा अधिकारों के संरक्षण की मांग को लेकर प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा 23 अगस्त 2010 को जारी शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी अधिसूचना तथा माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के 29 मई 2026 के निर्णय के संदर्भ में पूर्व नियुक्त शिक्षकों की चिंताओं को प्रमुखता से उठाया गया है।
संघ ने ज्ञापन में कहा है कि वर्ष 2010 से पूर्व विभिन्न राज्यों में उस समय लागू नियमों, पात्रता मानदंडों एवं चयन प्रक्रिया के अनुसार शिक्षकों की नियुक्तियां की गई थीं। इन शिक्षकों ने वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे में बाद में निर्धारित पात्रता अथवा योग्यता मानदंडों को पूर्व प्रभाव से लागू करना न्यायसंगत नहीं होगा।
ज्ञापन में कहा गया है कि लाखों शिक्षकों एवं उनके परिवारों के भविष्य पर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, जिससे शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता और शिक्षकों का मनोबल प्रभावित हो सकता है। संघ ने केंद्र सरकार से आवश्यक विधायी, नीतिगत अथवा प्रशासनिक हस्तक्षेप कर इस वर्ग को उचित संरक्षण प्रदान करने की मांग की है।
संघ की प्रमुख मांगों में 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी रूप से मुक्त किया जाए। ऐसे शिक्षकों की सेवा वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सेवा लाभों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। आवश्यकता होने पर संसद में विधायी संशोधन अथवा विशेष प्रावधान लाकर स्थायी राहत प्रदान की जाए। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर शिक्षकों में व्याप्त असमंजस और असुरक्षा की स्थिति का शीघ्र समाधान किया जाए।
मध्यप्रदेश शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष संजय नागवदने एवं जिला सचिव प्रदीप सूर्यवंशी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिए तथा सरकार को संवेदनशील और दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाते हुए उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य एवं बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे।
