जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से निर्वाचन आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों और एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में हुए बदलावों पर दस्तावेजों के साथ सार्वजनिक जवाब देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आयोग के फैसलों और आदेशों पर आपत्ति दर्ज की। इनमें मतदाता सूची, नए मतदाताओं के पंजीयन तथा नाम जोड़ने-हटाने से जुड़े मामले शामिल थे।

विश्वनाथ ने कहा कि यदि आयोग के अंतिम फैसले सर्वसम्मति से हुए, तो जनता को यह जानने का अधिकार है कि 14 आपत्तियां किस मुद्दे पर थीं, उनका आधार क्या था और उन पर क्या निर्णय लिया गया और वे निर्णय सर्व सम्मत कैसे हैं । संबंधित रिकॉर्ड और निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में हुए बदलावों का विधानसभा एवं बूथवार विवरण भी सार्वजनिक किया जाए। इसमें हटाए गए नामों के कारण, नए जुड़े नाम, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं तथा सत्यापन के बाद वापस जोड़े गए नामों की जानकारी शामिल हो। मतदाता सूची से वास्तविक मतदाता का नाम हटना उसके मतदान के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। इसलिए प्रत्येक मतदाता को अपने नाम की स्थिति जानने, आपत्ति दर्ज करने और आवश्यक होने पर अपील का प्रभावी अवसर मिलना चाहिए।

उन्होंने ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ’जीतू पटवारी’ के नेतृत्व में ’28 सितंबर 2026 को भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय का घेराव’ तथा ’29 सितंबर को  जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। उन्होंने ’कांग्रेस कार्यकर्ताओं, मतदाताओं और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले नागरिकों से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने की अपील’ करते हुए कहा कि यह लड़ाई किसी दल के लिए नहीं, बल्कि ’हर मतदाता के वोट और उसकी पहचान की सुरक्षा के लिए है।’ उन्होंने कहा, ’’“अब सवाल पूछने का समय बीत चुका है, जवाब लेने का समय है। 28 और 29 सितंबर को कांग्रेस सड़क से निर्वाचन आयोग तक यह स्पष्ट संदेश देगी कि मतदाता सूची में पारदर्शिता से कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा। हर वास्तविक मतदाता का नाम सुरक्षित रहे और हर आपत्ति का जवाब दस्तावेजों के साथ मिले यही हमारी मांग है।