जिले में अतिक्रमणकारियों से अब राजस्व विभाग भी प्रताड़ित है शासन के द्वारा  जिले में लगातार अतिक्रमण हटाने के लिये मुहिम चलायी जा रही है और अतिक्रमण हटाकर  शासकीय कृषि भूमियों को अतिक्रमण मुक्त भी करवाया जा रहा है लेकिन माफियाओं को शासन का खौफ एवं डर नहीं है ऐसा माना जाता है कि राजस्व विभाग की मिली भगत के बगैर अतिक्रमणकारी शासन की जमीन पर कब्जा कर रहे है इस वास्ते इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि शिकायतकर्ता और ग्रामीणों की लाख कोशिशों एवं शिकायत के बाद भी राजस्व विभाग सहयोग करने को तैयार नहीं है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि अतिक्रमण की भेंट चढ़ गयी है। 

ऐसा ही मामला जिला मुख्यालय से लगे महज 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित ग्राम कुकड़ाचिमन जो कि तहसील मोहखेड़ के अन्तर्गत आता है में हाइवे रोड़ से लगी शासकीय चरनोई भूमि खसरा नंबर 27 एवं पहाड़ चट्टान की भूमि खसरा नंबर 24 एवं 28/1 शासकीय भूमि हाईवे रोड़ क्रमांक 347 पर स्थित है। जिसमें विगत 5-7 वर्षाे से ग्राम कुकड़ाचिमन से अतिक्रमणकारी माफिया अजय माहोरे एवं विजय माहोरे पिता शीतल प्रसाद कलार के द्वारा अवैधानिक रूप से अतिक्रमण करके फसल लगाकर अवैध आय अर्जित की जा रही है।

इस संबंध में पूर्व में ग्राम पंचायत अर्जुनवाड़ी के उपसरंपच तरूण कुमार माहोरे के द्वारा दिनांक 03/07/2025 एवं उसके पूर्व शासन के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया था एवं ग्रामीणों के द्वारा भी कई बार आवेदन दिये पूर्व में दिनांक 19/12/2024 को तात्कालिक तहसीलदार रूपेश्वरी कुंजाम के द्वारा अतिक्रमणकारी से शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया था लेकिन वर्तमान में पुनः अतिक्रमणकारी अजय एवं विजय के द्वारा मक्का की फसल लगाकर हाईवे रोड़ से लगी शासकीय भूमि पर पुनः अतिक्रमण कर लिया जिसकी जानकारी वर्तमान तहसीलदार मीना दशरिया को रहने के बावजूद भी आज तक अपनी ही शासकीय भूमि से अतिक्रमण नहीं हटवाया जा रहा है। उक्त मामले में तहसीलदार को सिविल जेल की कार्यवाही माफिया अतिक्रमणकारी के विरूद्ध करना चाहिये लेकिन पुनः अतिक्रमण बनाकर जानबूझकर अतिक्रमणकारी को फसल पकाकर अवैध आय अर्जित करने के लिये संरक्षण तहसीलदार मोहखेड़ के द्वारा दिया जा रहा है और अपनी ही शासकीय भूमि को माफिया से अतिक्रमणमुक्त नहीं कर पा रहे है। इस संबंध में अर्जुनवाड़ी पंचायत के उपसरंपच तरूण कुमार माहोरे के द्वारा जिला कलेक्टर को शासकीय भूमि से अतिक्रमण एवं तहसीलदार द्वारा अतिक्रमणकारियों को खुला संरक्षण देकर कार्यवाही नहीं करने के संबंध में आवेदन दिया है और शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की है।